कागज़ी कार्रवाई की बोझ से दबी दिल्ली सरकार ने नई पहल करते हुए निर्णय लिया है कि जून 2013 से वह अखबारों की हार्ड कॉपी रखने के बजाये ई-क्लिप और ई-पपेर का रिकॉर्ड रखेगी। यह कार्य 2013 में अप्रैल माह से ही होना था परंतु किन्ही कारणों से यह कार्य अब जून माह से शुरू हो जायेगा।
इसके लिये दिल्ली सरकार ने टेंडर द्वारा एक मीडिया एजेंसी को नियत किया है। दिल्ली सरकार सभी समाचारपत्रों को ई-पेपर मैंटेन करने के लिये सूचित भी कर रही है।.
लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन को अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से यह भी जानकारी मिली है कि आने वाले कुछ ही महीनों में दिल्ली सरकार समाचारपत्रों की सामग्री के मूल्यांकन के लिये भी अलग से एनालिसिस विंग बनायेगी। जिसका कार्य समाचारपत्रों के सामाजिक योगदान उसके समाचार सामग्री का मूल्यांकन करना होगा।
दिल्ली सरकार का मानना है कि वेबसाइट के माध्यम से ना सिर्फ कागजो के बोझ को कम किया जा रहा है बल्कि काम मे होने वाली अनावश्यक देरी की समस्या से निजात पाने की कारगर प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
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