आरएनआई ने उन समाचार पत्रों की संख्या राज्यवार जारी की है जिन्होंने पिछले तीन सालों से वार्षिक विवरण (AR) नहीं भरा है। गौरतलब है कि लीपा ने आरएनआई में हुई औपचारिक बैठक के बाद सभी प्रकाशकों को सूचित किया था कि आरएनआई इस बार वार्षिक विवरण नहीं भरने वाले समाचार पत्रों को लेकर काफी गम्भीर है। लीपा ने यह भी बताया था कि आरएनआई ऐसे समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पिछले पाँच साल और तीन साल के आँकड़े फिल्टर कर रही है जो लगातार अपने वार्षिक विवरण जमा नहीं कर रहें हैं। अब ऐसे समाचार पत्रों के खिलाफ क्या एक्शन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है।
गौरतलब है कि सभी समाचार पत्र और पत्रिकाओं को आरएनआई में अपना वार्षिक विवरण भरना अनिवार्य होता है। इसके लिये हर साल आरएनआई ऑनलाइन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू कर देती है और मई जून तक चलती है।
इस वर्ष एआर भरने में आई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लीपा और प्रकाशकों के अनुरोध पर आरएनआई ने इस प्रक्रिया को एक महीना और बढ़ा कर जुलाई तक किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 महीनों में मात्र 37 हजार अखबारों ने अपना वार्षिक विवरण भरा जबकि भारत में 1 लाख 18 हजार समाचार पत्र पंजीकृत हैं। इस वर्ष आरएनआई द्वारा भी वार्षिक विवरण भरने में सहायता देने में अभूतपूर्व प्रयास किये गये थे। जिसके लिये आरएनआई की एनआईसी विभाग की रश्मि सक्सेना के अथक प्रयास शामिल थे। एनआईसी ने लगातार फोन रीसीव किये जबकि पहले का रिकॉर्ड रहा है कि आरएनआई में किसी कॉन्टेक्ट नम्बर पर बात नहीं हो पाती थी।
इतने प्रयासों के बावजूद करीबन 95 हजार समाचार पत्रों ने अपने वार्षिक विवरण नहीं भरे हैं। फिलहाल जिन समाचार पत्रों ने अपने वार्षिक विवरण नहीं भरें हैं वो जल्द से जल्द आई एनआई में पैनल्टी पे करके अपना पिछला वार्षिक विवरण भर सकते हैं। पैनल्टी पे करने के लिये डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है जिसका पता है DDO RNI New Delhi। इसके लिये आप लीपा का वीडियो भी देख सकते हैं।
लीपा के सूत्रों के मुताबिक डीडी के माध्यम से एआर जमा करने वाले समाचार पत्रों के लिये ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था भी की जा सकती है। हालाँकि आएनआई में अभी इस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है लेकिन इस व्यवस्था को करने में आरएनआई इसलिये झिझक रही है कि इससे ऐसे प्रकाशकों को बढावा मिलेगा जो निश्चित समय में एआर फाइल नहीं करते हैं। वार्षिक विवरण ना भरने वाले समाचार पत्रों की राज्यवार सूची देखने के लिये हमारे वीडियो लिंक पर क्लिक करें….
RNI issue list of Paper who didn’t file AR for 3 yrs, over 1 lakh Newspaper listed
RNI has issued the State wise list of the newspapers who have not submitted their Annual Statement for last three years. It should be noted that after the Official meeting of RNI with LIPA, it was apprised that RNI will take serious action on the Publications, who fail to submit their Annual Statement in last 3 year or 5 years. Although, it’s not cleared yet, what action will be taken by the RNI.
It’s noticeable that It’s obligatory for every Newspaper/Magazine (publication) registered with the RNI to submit Annual statement every year. This process commences in April every year and it lasts till May or mid of June.
But this year, RNI continued E-filing process till 31st July keeping in mind the advice of LIPA and technical issues of Publishers. There are over 1 lakh publications registered with RNI but, sadly only 37 thousand newspaper submitted their Annual Statement in 4 months.
This year RNI, especially, NIC head Mrs Rashmi and her team gave exceptional assistance to the Publishers, LIPA highly value her efforts. Even after a long period of 4 months, 95 thousand Publications didn’t submit their Annual Statement.
LIPA suggests such publisher should follow the penalty Procedure, Our sources said that RNI is considering it as a serious issue and RNI has also prepared a list of the publication who have still not filed their AR for the last 3 years and 5 years. They have also issued the State wise list of the Publications who have not submitted their annual Statement.
How to Pay Penalty
There will be Rs. 1000 Penalty per year, To submit offline AR You need to make a demand draft in the name of DDO RNI, New Delhi and write your RNI number, Penalty year and Circulation on the backside of DD. Also, attach the cover letter writing all the details of the penalty and newspaper. In this procedure, you will not need any other hard copy or CA certificate.